पगारी शेतकरी एक संकल्पना ….
आज केंद्र आणि राज्य स्तरावर शेतकर्यांबद्दल फक्त सहानभूती दिसते .
आपला देश हा शेतीप्रधान आहे. तरतूद म्हणून सरकार काय करते आपल्याला सगळ्यांना माहित अहे. फक्त Packege जाहीर केले की झाले, पण किती शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होतो हेपण सर्वांना माहित आहे . हे सगळ असूनही गेली कित्येक वर्ष आपण ऐकतो आहे शेतकरी आत्महत्या करतातच .
भौगोलिक स्तिथी आणि पावसावर अवलंबून असलेली शेती बेभरवशी आहे . शेती ही उत्पन्न आले तर आले नाहीतर पुढच्या वर्षी तरी नीट होईल या आशेवर चालू असते .
मी खूप विचार केला आणि परिणामी एका उपायावर येवून विचार थांबला आणि तो सर्वांपर्यंत पोचलाच पाहिजे असे मला वाटते निदान सरकार पर्यंत पोचून असे काही अमलात आणावे . भारतात प्रत्येक शेतकऱ्याला कमी-अधिक प्रमाणात शेती आहे. कोणाला एकरी आहे कोणाला गुंठ्यावारी . सरकार ने त्याचे मापन करून प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या सरासरी उत्पन्ना वरून एक पगार निश्चित करायला पाहिजे . म्हणजेच दरमह एक नियोजित पगार मिळत असल्याने त्यांचा उदरनिर्वाह होईल आणि शेतीमधून उत्पन्न आहे त्यावर कर आकारून सरकारला ते पैसे मिळतीलच जे की शेतकर्यांनाच पुन्हा पगार स्वरुपात देता येईल . अर्थात कर हा उत्पन्नावर असला तरी तो सक्तीचा नसावा कारण पावसाअभावी उत्पन्न आलेच नाही तर कर कसा भरणार . तसाही package स्वरुपात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार कडून जो पैसा निर्धारित होतो तो या संकल्पनेसाठी वापरता येईल . शेतकऱ्यांचा पगार बँकेत प्रत्यक्ष सरकारी खात्यातून जमा होयला पाहिजे . म्हणजे भ्रष्टाचाराचा दंश या प्रणालीला होणार नाही . अर्थात हे सर्व किती प्रमाणात प्रत्यक्ष शक्य होईल काय माहीत . तुम्हाला हे कितपत योग्य वाटत आणि जर चांगलं अजून काही यात जोडण्यासारख असेल तर नक्की सांगा . - हर्षद कुंभार
आज केंद्र आणि राज्य स्तरावर शेतकर्यांबद्दल फक्त सहानभूती दिसते .
आपला देश हा शेतीप्रधान आहे. तरतूद म्हणून सरकार काय करते आपल्याला सगळ्यांना माहित अहे. फक्त Packege जाहीर केले की झाले, पण किती शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होतो हेपण सर्वांना माहित आहे . हे सगळ असूनही गेली कित्येक वर्ष आपण ऐकतो आहे शेतकरी आत्महत्या करतातच .
भौगोलिक स्तिथी आणि पावसावर अवलंबून असलेली शेती बेभरवशी आहे . शेती ही उत्पन्न आले तर आले नाहीतर पुढच्या वर्षी तरी नीट होईल या आशेवर चालू असते .
मी खूप विचार केला आणि परिणामी एका उपायावर येवून विचार थांबला आणि तो सर्वांपर्यंत पोचलाच पाहिजे असे मला वाटते निदान सरकार पर्यंत पोचून असे काही अमलात आणावे . भारतात प्रत्येक शेतकऱ्याला कमी-अधिक प्रमाणात शेती आहे. कोणाला एकरी आहे कोणाला गुंठ्यावारी . सरकार ने त्याचे मापन करून प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या सरासरी उत्पन्ना वरून एक पगार निश्चित करायला पाहिजे . म्हणजेच दरमह एक नियोजित पगार मिळत असल्याने त्यांचा उदरनिर्वाह होईल आणि शेतीमधून उत्पन्न आहे त्यावर कर आकारून सरकारला ते पैसे मिळतीलच जे की शेतकर्यांनाच पुन्हा पगार स्वरुपात देता येईल . अर्थात कर हा उत्पन्नावर असला तरी तो सक्तीचा नसावा कारण पावसाअभावी उत्पन्न आलेच नाही तर कर कसा भरणार . तसाही package स्वरुपात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार कडून जो पैसा निर्धारित होतो तो या संकल्पनेसाठी वापरता येईल . शेतकऱ्यांचा पगार बँकेत प्रत्यक्ष सरकारी खात्यातून जमा होयला पाहिजे . म्हणजे भ्रष्टाचाराचा दंश या प्रणालीला होणार नाही . अर्थात हे सर्व किती प्रमाणात प्रत्यक्ष शक्य होईल काय माहीत . तुम्हाला हे कितपत योग्य वाटत आणि जर चांगलं अजून काही यात जोडण्यासारख असेल तर नक्की सांगा . - हर्षद कुंभार
